भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को किया निष्कासित

19 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा: अपने राजनयिकों को भी वापस बुलाया

भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को किया निष्कासित

विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा कि कनाडाई उच्चायोग के प्रभारी को सोमवार की शाम सचिव (पूर्व) द्वारा तलब किया गया था।

नई दिल्ली। सरकार ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को किसी मामले की जांच के सिलसिले में तलब किए जाने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय उच्चायुक्त एवं राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। साथ ही कनाडा के उच्चायुक्त सहित छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। उन्हें 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने कनाडा उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर उन्हें दो टूक शब्दों में कहा कि उनके देश की एजेंसियों द्वारा अपने घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने से उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है लिहाजा भारत सरकार ने उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है। 

कनाडाई उच्चायोग के प्रभारी को जताई थी आपत्ति
विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा कि कनाडाई उच्चायोग के प्रभारी को सोमवार की शाम सचिव (पूर्व) द्वारा तलब किया गया था। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं 
कनाडा उच्चायोग के प्रभारी को यह रेखांकित किया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में, जस्टिन ट्रूडो सरकार के कार्यों ने भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। 

Post Comment

Comment List

Latest News

आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए।
राज्य में कमजोर होती कानून-व्यवस्था का नमूना है दलित युवक की हत्या, प्रकरण में अविलम्ब कार्रवाई करे सरकार : गहलोत
चुनाव के समय नियुक्ति वाले पदाधिकारियों को फील्ड में उतारेगी कांग्रेस
पुलिस हिरासत से 2 आरोपियों के भागने का मामला : एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक पारित, अश्विनी वैष्णव बोले, अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने लिए बनाया कानून
फिनग्रोथ को-ऑपरेटिव बैंक की 27वीं शाखा का शुभारम्भ
समस्या: नलों में कब आएगा पानी ? इसकी कोई गारंटी नहीं