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बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में जुटा सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग
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बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिह्निकरण एवं आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। 
साढ़े तीन लाख से ज्यादा छात्रों की स्कॉलरशिप अटकी
केन्द्र से नहीं आया पैसा, एसटी व ओबीसी वर्ग के छात्रों को मंजूर हुई थी छात्रवृति 