नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कथित फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वीकृति दी है। सिसोदिया पहले से ही शराब नीति मामले में सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने से पहले राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी और सिसोदिया इस यूनिट के प्रमुख थे। इस बीच आप ने पहले आरोपों को खारिज किया था।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई को तुरंत सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए और इस स्कैम के असली आरोपी अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी फैसले का स्वागत किया है और हमें यकीन है कि मनीष सिसोदिया इस आरोप में जेल जाएंगे।
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