दशहरा-दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगातें : केंद्रीय कर्मियों का डीए 3% बढ़ा, 57 खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय

नई दिल्ली। दिवाली और दशहरा से पहले मोदी कैबिनेट ने शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई, वहीं बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी भी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए/डीआर बेसिक पे का 58 फीसदी हो जाएगा, ये बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी। इस फैसले से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसान कल्याण और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है, वहीं सरकार ने 'वंदे मातरम' गीत के 150 साल पूरे होने पर बड़े स्तर पर समारोह के आयोजन को भी मंजूरी दे दी। साथ ही रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। 

केंद्रीय विद्यालयों में बनेंगी बालवाटिका
वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सात और शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित होंगे, जिसपर 5,863 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन विद्यालयों में पहली बार बालवाटिका (तीन वर्ष का प्री.प्राइमरी स्तर) की भी शुरुआत होगी। इन विद्यालयों से लगभग 86,640 छात्रों को लाभ मिलेगा और 4,617 स्थाई रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वैष्णव ने बताया कि 20 विद्यालय ऐसे जिलों में खुलेंगे जहां अब तक कोई केवी मौजूद नहीं है, जबकि 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों, चार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पांच पूवार्त्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित होंगे।

दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना:  कैबिनेट में राष्ट्रीय 'दलहन मिशन' को मंजूर किया गया है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से 350 लाख टन करने का है। मिशन के तहत 416 जिलों में विशेष उत्पादन एवं वृद्धि कार्यक्रम लागू होंगे, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया है। इसके अलावा पीएम आशा गारंटी योजना के तहत एमएसपी, दालों की सरकारी खरीद के लिए लिमिट को भी 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है।

बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा : कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को भी मंजूरी दी। इसपर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत भारत में बायोमेडिकल और क्लिनिकल साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरे फेज के तहत 401 रिसर्चर को छह साल तक सपोर्ट किया जाएगा, इसमें 192 रिसर्च फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 रिसर्च मैनेजमेंट शामिल है। 

रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी  : मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल, जौ 2150 रुपए, चना 5875 रुपए, मसूर 7000 रुपए, सरसों 6200 रुपए और सैनफ्लावर 6540 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।