राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब निजी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तनकी आवश्यकता नहीं। सरकार का यह कदम हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा तथा भूमि उपयोग में लचीलापन लाते हुए किसानों और निजी निवेशकों के लिए नए अवसर खोलेगा।

सामूहिक सौर संयंत्रों की स्थापना का काम राज्य सरकार या डिस्कॉम्स हाईब्रिड एनयूटी मॉडल पर यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन के माध्यम से करेगी।

मर्सिडीज-बेंज ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सोलर पेंट बनाया है। इससे हर इंच ऊर्जा स्रोत में बदल जाएगा