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सांसद और मंत्री ने भी नहीं कराया पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक
अभी तक कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शाति धारीवाल ने भी अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड संख्या से लिंक नहीं कराया है। 
जनप्रतिनिधियों ने नहीं कराया वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक
मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के अभियान में देश में राजस्थान भले ही प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रदेश में कोटा 9 वें स्थान से खिसककर 23 वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका कारण आमजन को अभियान से जोड़ने वाले जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने भी अभी तक अपने पहचान पत्र को लिंक नहीं करवाया है। 
मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से किया जा रहा लिंक
निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का काम 1 अगस्त से शुरू हो गया है। हालांकि इसे अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे फिलहाल ऐच्छिक ही रखा गया है। लेकिन भविष्य में इसके अनिवार्य होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 
ग्रामीणों ने चोर पकड़ा, ई-मित्र खुलवाकर आधार कार्ड से पहचान की और पीटा
भींडर थाना क्षेत्र में संदिग्धावस्था में घूम रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। स्वयं का नाम और पता अलग-अलग बताने पर ग्रामीणों को शंका हुई। 
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा - फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने वाले आरोपी को जेल
अदालत ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने वाले आरोपी को बुधवार को जेल भेज दिया है। 
बिना आधार कार्ड अस्पताल पहुंचे तो होगी उपचार में परेशानी
राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों का उपचार तो नि:शुल्क कर दिया। लेकिन उपचार करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं के पार पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसका एक उदाहरण है बिना आधार कार्ड के अस्पताल में पर्ची काउंटर पर पर्ची ही नहीं बनेगी इलाज तो बाद में होगा। 
जनआधार या आधार कार्ड के अलावा एसएसओ प्रोफाइल से भी वनटाइम रजिस्ट्रेशन संभव
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जनआधार या आधार कार्ड के अतिरिक्त एसएसओ प्रोफाइल से भी वनटाइम रजिस्ट्रेशन कराया सकेगा। 
चुनाव संशोधन बिल राज्यसभा में भी पारित, आधार कार्ड को वोटर आईकार्ड से जोडऩे वाले विधेयक पर संसद की मुहर
हंगामे के बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिव सेना समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक के लाने के तरीके का विरोध करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया । 