पुलिस व प्रशासन ने दिन भर शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ यात्रा मार्ग पर भी पैनी नजर रखी। सूचनाओं की तस्दीक व त्वरित निर्णय लेकर पडताल किए जाने का नतीजा रहा कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा के अपने निर्णय पर अमल की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सोमवार तक खंडपीठ को अवगत कराने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बुधवार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह कोरोना महामारी के मद्देनजर इस तरह के किसी भी प्रयास पर अंकुश लगाएगा।