जयपुर। देश में कोयला संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रदेशों को 10 फीसदी कोयला अनिवार्य रूप से आयात करने के निर्देशों पर यू-टर्न लिया है। अब राज्यों को इसमें छूट देकर इसे स्वैच्छिक कर दिया है। राजस्थान में केन्द्र की इस राहत के बाद भी विदेश से महंगे कोयले की खरीद जारी है। राजस्थान में अडानी एंटरप्राइजेज के जरिए विदेशी महंगे कोयले की खरीद जारी है और सितम्बर तक एक हजार करोड़ से अधिक लागत का 5.79 लाख मीट्रिक टन कोयला आयात किया जाएगा। केन्द्रीय कोयला मंत्रालय के पुराने निर्देशों के बाद ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने यह काम अडानी एंटरप्राइजेज को दिया था। कोयला खरीद और परिवहन की कुल लागत 18 हजार रुपए प्रति टन है, लेकिन दरें बाजार भाव के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहती हैं।

खरीद पर सरकार लेगी निर्णय
विद्युत उत्पादन निगम के अफसरों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों पर यह फैसला छोड़ दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज को दिए जा चुके काम को हम बीच में नहीं रोक रहे है। आगामी महीनों के लिए विदेशी कोयला खरीद पर फैसला राज्य सरकार या बोर्ड स्तर पर होगा। बहरहाल महंगी कोयला खरीद से यह जरूर तय हो गया है कि इस वजह से बिजली कम्पनियों पर बढ़ने वाले आर्थिक भार को फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आम उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा।

इन प्लांटों में पहुंच रहा विदेशी महंगा कोयला
राजस्थान में अक्टूबर तक आने वाले विदेश कोयला की लागत दो से 2.5 गुना महंगी है। इंडोनेशिया से यह कोयला जून में राजस्थान आना शुरू हुआ था, तो अक्टूबर तक जारी रहेगा। अगस्त में 1.25 लाख टन, सितम्बर में 1.29 लाख टन और अक्टूबर में 1.25 लाख टन कोयला आएगा। यह कोयला छबडा थर्मल, सूरतगढ थर्मल और कोटा थर्मल प्लांट में पहुंच रहा है।