CM गहलोत की दिवाली पर राज्य कर्मियों को दोहरी सौगात

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ का वित्तीय भार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एक जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के  आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को भी मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अक्टूबर, 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।

6 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ
गहलोत ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।

अधिकतम 6 हजार 774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा

तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा। विगत वर्ष तदर्थ बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद तथा 75 प्रतिशत राशि सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की गई थी, जबकि इस बार बोनस की 50 प्रतिशत राशि नकद एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।


केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
ब्यूरो/नवज्योति/नई दिल्ली। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोत्तरी करने के फैसले पर मुहर लगा दी,  इस बढ़ोतरी के साथ डीए 31 फीसदी हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा   कुछ दिन पहले लॉन्च किए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आॅल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क के आधार पर डीए तय किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग थ्री टियर सिस्टम में की जाएगी जिसकी कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे। इनकी अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर ग्रुप आॅफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एमपावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन के मेंबर कन्वेयर के रूप में काम करेंगे।