अशोक गहलोत ने अधीनस्थ कार्यालयों में 37 नवीन पदों के सृजन की दी स्वीकृति
अब कार्य समयावधि से हो सकेंगे
प्रदेश के जिला स्तर, विशिष्ठ न्यायालय स्तर एवं अपर जिला स्तर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील अथवा नो-अपील का निर्णय लिए जाने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय में करना होता है।
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निदेशालय विधि राजकीय वादकरण एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 35 कनिष्ठ सहायक एवं 2 सूचना सहायक के पदों सहित कुल 37 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। गहलोत की स्वीकृति से निदेशालय सहित जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, सीकर, प्रतापगढ़ और टोंक के विभिन्न लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ठ लोक अभियोजक कार्यालयों के लिए कनिष्ठ सहायक एवं सूचना सहायक के पदों का सृजन किया जाएगा।
प्रदेश के जिला स्तर, विशिष्ठ न्यायालय स्तर एवं अपर जिला स्तर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील अथवा नो-अपील का निर्णय लिए जाने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय में करना होता है। अब नवीन पदों का सृजन होने से कार्य समयावधि से हो सकेंगे।
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