जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाने वाले शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अब व्यावहारिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी हैं। इसका फायदा स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र में क्लास टीचिंग के घंटे बढ़ाने और शैक्षिक गुणवत्ता पर फोकस करेगा। इसकी कवायद विभाग ने शुरू कर दी है और आगामी दिनों में इसके नए निर्देश जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने विभागीय अधिकारियों को शैक्षणिक सत्र के दौरान संचालित किए जाने वाले शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवहारिक बनाने के निर्देश दिए हैं। इनमें टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों की संख्या, समयावधि और टाइमलाइन की समीक्षा कर ऐसा कैलेंडर तैयार करें, जिससे इनमें उपयोग में आने वाले दिनों की संख्या कम हो, और इस बचे हुए समय का सदुपयोग कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन को प्रभावी बनाने में किया जा सके। जैन ने इसके लिए स्कूलों में समावेशी शिक्षा के तहत थैरेपीयूटिक सर्विस प्रोग्राम एवं नेशनल हेल्थ मिशन के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएस) की गतिविधियों को क्लब करके स्कूलों में संयुक्त अभियान चलाने के लिए आरबीएस के कॉर्डिनेटर और शिक्षा विभाग में इंक्लूसिव एजुकेशन के स्पेशल टीचर्स की संयुक्त बैठक दोनों विभागों के समन्वय से आयोजित करने की दिशा में कार्य करने को कहा।

यह भी होगा 
जिन स्कूलों में किसी विषय के टीचर्स नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट क्लासेज का संचालन सुनिश्चित हो, इसके लिए स्मार्ट टीवी और हार्ड ड्राइव में टीचिंग मैटेरियल विद्यालयों को समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने आगामी अगस्त से दिसम्बर माह के बीच सभी स्कूलों में बालिकाओं को गुड-टच और बैड-टच का प्रशिक्षण देने के लिए इस विषय पर टीचर्स का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने के लिए विशेष तौर पर निर्देश दिए। इसके अलावा बालिका सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए छात्राओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बाद श्रेष्ठ बालिकाओं के बीच राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने के भी निर्देश दिए।