एक पखवाड़े पहले सांख्यिकी विभाग ने खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर जानकारी दी थी कि जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह काफी चिंता का विषय है, क्योंकि महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित 2 से 6 फीसदी के दायरे से ऊपर बनी हुई है। वैसे तो रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि महंगाई से फिलहाल राहत के आसार नहीं है और यह सिलसिला सितंबर तक जारी रह सकता है। रिजर्व बैंक का अनुमान सही होता भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहा है। खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके अलावा आम जरूरत की हर चीज महंगी होती जा रही है। इस बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को अब एक और झटका लगा है। कुछ दुग्ध वितरण कंपनियों ने दूध के मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। पहले भी दूध कोई सस्ता नहीं था। इसके अलावा तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के दामों में 105 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इससे यह आशंका बलवती हो गई है कि अगले दस दिनों बाद घरेलू गैस सिलेण्डर के दामों में भी इजाफा हो सकता है। संभावना तो इस बात की भी पूरी है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में भी वृद्धि होगी। यह पहले ही हो जाती, लेकिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की वजह से रुकी हुई है। दस मार्च को चुनावों के नतीजे आने के बाद दामों में वृद्धि पक्की बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह यह होगी कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं। जब भी कच्चे तेल के दामों में इजाफा होता है, भारतीय तेल कंपनियां इसका हवाला देकर पेट्रोल-डीजल व गैस सिलेण्डर के दामों में वृद्धि करने में पीछे नहीं रहती। खुदरा महंगाई के अलावा थोक महंगाई दर भी पिछले दस महीने से दो अंकों में बनी हुई है। वैसे भी अभी जिस तरह के घरेलू और वैश्विक हालात बने हुए हैं, उसमें इस साल महंगाई दर ऊंची ही बने रहने की प्रबल संभावना है। यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद तो बाजार में खाद्य वस्तुओं के अलावा अन्य कई उत्पादों में वृद्धि की संभावना है। हकीकत यह है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो देश की बड़ी आबादी महंगाई की मार सहने को मजबूर होगी।