राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता अब आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, आठ शहरों की पेयजल योजनाओं को फिर से पीएचईडी को देने सहित कई निर्णय लिए हैं।