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सरकारी वकीलों की नियुक्ति में सत्तारूढ़ दल की विचारधारा होना जरूरी नहीं
भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति गठित, नियुक्तियों में लगाए मनमर्जी के आरोप 
राजस्व मण्डल: सरकारी वकीलों का मानदेय नरेगा श्रमिक से भी कम, उसका भी भुगतान नहीं
मण्डल में विचाराधीन प्रकरणों में सरकार की पैरवी करने के अलावा सरकारी वकीलों को मण्डल से बाहर जाने वाले सर्किट बैंचों में भी जाकर पैरवी करनी पड़ रही हैं। इसके लिए टीए-डीए भुगतान का प्रावधान हैं, लेकिन मानदेय के साथ ही उसे भी मण्डल प्रशासन ने अटका रखा हैं। 