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बिजली संकट के समाधान की आस पर लगी रोक
जिस जमीन को उपयोग के लिए चिन्हित किया गया वह सरकारी जमीन थी। जिस पर बरसों से अवैध रूप से खेती की जा रही थी। जहां पर जीएसएस निर्माण का ठेका सुमाजा इलेक्ट्रिकल्स को दिया गया। 