आगामी वित्त वर्ष के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से इसी महीने बजट पेश किया जाना है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। एलपीजी के दामों में कमी होने व परिवहन से जुड़े ट्रांसपोर्टर को टैक्स में रियात मिलने की सरकार से उम्मीद है।