उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 22 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगा दी।

मस्जिद पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी व पुनीत गुप्ता ने  तर्क दिया कि पूजा के अधिकार की मांग में दाखिल सिविल वाद में अधिकार तय किए बगैर अंतरिम आदेश से फाइनल रिलीफ देना कानूनी प्रक्रिया का उल्लघंन है।

कमेटी के वकील ने कहा है कि एएसआई को सर्वे करने की अनुमति न दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने गुरूवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है।