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27 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनियां ध्वस्त
रिंग रोड के पास ग्राम दादियां में अवैध रूप से निर्माण कर बसाई जा रही कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया। 3.png)
चार अवैध कॉलोनी ध्वस्त, जयपुर विकास प्राधिकारी के प्रवर्तन दस्ते की 11वीं कार्रवाई
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जोन 12 के क्षेत्राधिकार स्थिति ग्राम नीमेड़ा में करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर अवैध रुप से बसाई जा रही थी। 
असर खबर का - पालिका ने बिना कंवर्ट कॉलोनियों पर लगाई रोक
नगर पालिका प्रशासन ने बिना कंवर्ट कराए काटी जा रही 13 कॉलोनियों पर रोक लगा दी है। 
आशियाने बन गए बाजार, बाशिंदे लाचार
शहर में हाउसिंग बोर्ड की करीब 17 कॉलोनियां हैं, जिनमें से अधिकतर मेन रोड की कॉलोनियां बाजार में तब्दील हो चुकी है। इन कॉलोनियों में कुछ लोगों ने अपने मकानों को किराए पर देकर दूसरी जगह घर बना लिया। वहीं, जो लोग इन कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके लिए यह बाजार मुसीबत बन गए हैं। 
खाली प्लॉटों में जमा पानी और कचरा बना जी का जंजाल
कॉलोनियों में खाली पड़े भूखन्डों में हर बार बारिश के दौरान पानी भरता है जो सालभर वहीं जमा रहता है। वहीं रही सही कसर इन इलाकों मे मकान बना चुके लोग कर देते हैं जो अपना कूड़ा करकट इन प्लॉटों में फैंक जाते है। 
16 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 4 कॉलोनियों को हटाया
करीब दो बीघा एवं जयसिंहपुरा खोर में हेवल्स गार्डन के पास करीब 3 बीघा एवं भारत गैस गोदाम के पास करीब एक बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। 
कोटा उत्तर वार्ड 21 : कॉलोनियों की सड़कें खोद बनाना भूल गए पार्षद
बरसों से बसी कॉलोनियां आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। सड़कें, बिजली, पानी, गंदगी सहित तमाम समस्याओं से वार्डवासी जूझ रहे हैं। पार्षद भी लोगों की तकलीफों से सरोकार नहीं रखते। चुनाव से पहले एक-एक गलियों का दरवाजा खटखटा कर वोट मांगा फिर जीतने के बाद झांक कर तक भी नहीं देखते कि लोग किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 
कोटा दक्षिण वार्ड 16 : कॉलोनियों के बीच मगरमच्छों का डेरा, डर के साये में रहने को मजबूर
सड़क पर खेलते बच्चे और पास ही घूमते मगरमच्छ, यह किसी जंगल की स्थिति नहीं है बल्कि स्मार्ट सिटी का तमगा ले चुके कोटा के दक्षिण नगर निगम की वार्ड 16 की कॉलोनियों के हालात हैं। 
कॉलोनियों की सड़कें बढ़ा रही दर्द, मोटर बिना नहीं आता पानी
शहर में कई कॉलोनियां ऐसी भी हैं जो सालों पहले बस तो गईं लेकिन यहां रहने वाले बाशिंदों को आज भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे ही हालात विज्ञाननगर के वार्ड 57 के बने हुए है। यहां समस्याएं लोगों के जीवन पर हावी हैं। 
कॉलोनियों के नियमन के लिए कट ऑफ डेट दिसंबर 2018 होगी
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लाएगी। इसका प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। 
चारदीवारी की कई कॉलोनियों में आज नहीं आएगा पानी
रामगंज चौपड़ पर जलदाय विभाग की ओर से 600 एमएम वॉल्व बदलने का कार्य होगा। 
प्रशासन शहरों के संग अभियान की हकीकत : राजधानी की 3300 कॉलोनियों के 1.17 लाख बाशिंदों को अभी पट्टे का इंतजार
रियायतें भी बेअसर, अभियान में भी पट्टे की आस अधूरी : जेडीए, हेरिटेज और ग्रेटर निगम नहीं दे पा रहे अभियान को रफ्तार 