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स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को जनआंदोलन बनाने पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 में नागरिक सहभागिता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर। समीक्षा बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं, डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान की प्रगति की समीक्षा की। 
नीलाम खानों को जल्द शुरू करने पर सरकार का जोर, निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए स्वीकृतियों में लाई जाएगी तेजी
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में नीलाम खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की प्राथमिकता। विभागों को वैधानिक स्वीकृतियों में तेजी लाने, पर्यावरण और वन संबंधी अनुमतियों का समयबद्ध निस्तारण करने और खनिज परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। 
राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा- आमजन को चिंता की जरूरत नहीं
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है तथा किसी प्रकार की कमी नहीं। विभिन्न जिलों के डीलरों ने भी निर्बाध आपूर्ति की पुष्टि की। 21.png)
राज संपर्क पोर्टल पर 9334 शिकायतों का निस्तारण, जयपुर जिला पहले स्थान पर
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राज्य सरकार के जन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म राज संपर्क पोर्टल पर दर्ज 9,334 शिकायतों का हाल ही में निस्तारण। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि जिलों में जयपुर पहले, जोधपुर दूसरे और सीकर तीसरे स्थान पर। विभागों में पीएचईडी ने सर्वाधिक 1,545 शिकायतों का समाधान। -(1)5.png)
अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार सख्त, कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश
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राजस्थान सरकार ने मध्य-पूर्व संघर्ष के चलते एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। घरेलू सिलेंडर 25 दिन में घर पर उपलब्ध, केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं। वाणिज्यिक गैस सीमित। जिला सतर्कता यूनिट कालाबाजारी रोकने, अवैध भंडारण पर निगरानी। -(4)11.png)
वी. श्रीनिवास ने ली कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक, पेंडिंग मामलों पर सख्ती के निर्देश
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में CoS की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध फाइल निस्तारण, ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावी लागू करने और जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। 
साइबर अपराध रोकने को राज्य सरकार के सख्त कदम, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए समयबद्ध कार्ययोजना के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार समन्वित और प्रभावी कदम उठा रही है। शासन सचिवालय में हुई बैठक में साइबर सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में साइबर सेल स्थापना, जन-जागरूकता, साइबर हेल्पडेस्क, एआई तकनीक के उपयोग और बैंकों-टेलीकॉम से बेहतर समन्वय पर जोर दिया। 