जयपुर। आरएएस परीक्षा-2018 के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाकर सलेक्शन करवाने के लिए 20 लाख रुपए के लेनदेन का मामला सामने आया है। एसीबी ने मामले में कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जोधपुर इकाई को सूत्रों के जरिए सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति आरएएस भर्ती-2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने के परितोष में भारी धनराशि का लेनदेन करने जा रहे हैं। जिस पर एसीबी जोधपुर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में सूचना का सत्यापन किया गया।

उन्होंने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर उनकी टीम ने बाड़मेर के कल्याणपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आकस्मिक चैकिंग करते हुए जोगाराम पुत्र हनुमानाराम सारण निवासी भूरटिया, जिला बाड़मेर हाल प्रिंसिपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पनावड़ा, जिला बाड़मेर, निजी स्कूल संचालक ठाकराराम पुत्र मूलाराम सारण निवासी रामनगर, रिको एरिया बाड़मेर और किशनाराम पुत्र उगमाराम जाट निवासी बासनी तम्बोलिया, जोधपुर को 20 लाख रुपए की नगदी के साथ पकड़ लिया। एसीबी की टीम आरोपियों से गहन पूछताछ करने में जुटी है।

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि जोधपुर के दलाल किशना राम ने निजी स्कूल संचालक ठाकराराम से उसके निकट परिजन को साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने के लिए प्रिंसिपल जोगाराम के मार्फत 20 लाख रुपए लिए थे। जोगाराम राजकीय सेवा में है, जबकि अन्य दोनों प्राईवेट व्यक्ति हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य या कर्मचारी की कोई भूमिका होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। एसीबी जोधपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में सघन अनुसंधान किया जा रहा है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी डीजी भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24X7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने को अधिकृत है।