राज्यसभा में उठा ईपीएस पेंशन बढ़ाने का मुद्दा

मात्र 400 रुपए की पेंशन दी जा रही है

करीम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस-95 पेंशन योजना में व्यवस्था दी है। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल सके।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना- ईपीएस -95 की पेंशन बढ़ाने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा और इसमें सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इलावरम करीम और द्रविड़ मुनेत्र कषगम एम षणमुगम ने सदन में सभापति की अनुमति से उठाए जाने वाले मुद्दे के अंतर्गत ईपीएस-95 पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया।

करीम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस-95 पेंशन योजना में व्यवस्था दी है। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल सके। षणमुगम ने कहा कि ईपीएस पेंशन के लिए कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में ईपीएस पेंशन धारियों को न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन में डीए और महंगाई भत्ता जोडऩे को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ईपीएस पेंशन भोगी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं इसलिए उन्हें निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि देश भर में ईपीएस पेंशन भोगी दयनीय जीवन जी रहे हैं। उन्हें मात्र 400 रुपए की पेंशन दी जा रही है।