लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, पुलिस के 85 हजार अधिकारी-जवान सम्भालेंगे जिम्मा : साहू 

होमगार्ड के 1600 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, पुलिस के 85 हजार अधिकारी-जवान सम्भालेंगे जिम्मा : साहू 

राजस्थान पुलिस करीब 85 हजार अधिकारी एवं जवानों के अलावा केन्द्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कम्पनियाँ, राजस्थान शहरी-ग्रामीण होमगार्ड के 18 हजार 400 तथा बोर्डर होमगार्ड के 1600 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस द्वारा द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पाली, जोधपुर, बाड़मेर-जैसलमेर, जालोर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा-डूंगरपुर, चित्तौड़गढ, कोटा-बूंदी, झालावाड़-बारां, टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा में भय मुक्त वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने बताया कि द्वितीय चरण में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस बल के साथ केन्द्रीय सशस्त्र सशस्त्र बलों की कम्पनियां और होमगार्ड्स के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस करीब 85 हजार अधिकारी एवं जवानों के अलावा केन्द्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कम्पनियाँ, राजस्थान शहरी-ग्रामीण होमगार्ड के 18 हजार 400 तथा बोर्डर होमगार्ड के 1600 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है।

साहू ने प्रदेश में लोकसभा चुनावों के द्वितीय चरण में 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की करते हुए कहा कि सभी मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के निर्भय होकर जिम्मेदार नागरिक के रूप में लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका सजगता से निभाएं। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 24 पुलिस जिलों के तहत 28 हजार 105 मतदान केन्द्र और 651 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इन मतदान केन्द्रों में से क्रिटीकल और कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों, होमगार्ड्स, आरएसी तथा केन्द्रीय सशस्त्र बलों के जवानों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नॉर्म के अनुसार तैनात किया गया है।

मतदान बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 
डीजीपी ने बताया कि इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पुलिसकर्मी को नियोजित किया गया है, जो मतदाताओं की कतार बनवाने, अनुमत पहचान पत्र की प्राथमिक जांच के बाद मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश देने, मतदान केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतदाताओं की भीड़ नियंत्रण के लिए 2 या 3 मतदान केन्द्रों वाले पोलिंग स्टेशन लोकेशन (पीएसएल) पर एक अतिरिक्त होमगार्ड तथा 4 या अधिक मतदान केन्द्रों वाले पीएसएल पर दो अतिरिक्त होमगार्ड्स लगाए गए है। वहीं सहायक मतदान केन्द्रों पर एक-एक होमगार्ड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि क्रिटीकल मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति के आंकलन के आधार पर संवेदनशील मतदान केन्द्रों की नई श्रेणी 'लॉ एंड आर्डर संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर भी 1-2 आरएसी के जवान या सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है।

विशेष पर्यवेक्षण के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मा 
साहू ने बताया कि इसके अतिरिक्त सामान्यतः 10 मतदान केन्द्रों पर पुलिस मोबाईल पार्टी के तहत सैक्टर पुलिस आफिसर्स तैनात किए गए है, इनके साथ पुलिस एवं होमगार्ड का जाप्ता लगाया गया है, वहीं सैक्टर मजिस्ट्रेट को भी एक-एक होमगार्ड उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही फ्लाईंग स्क्वाड टीमों और स्टैटिक सर्विलांस टीमों (एफएसटी एवं एसएसटी) को भी पुलिस जाप्ता दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षकों को त्वरित कार्यवाही दल (क्यूआरटी), स्ट्राइक फोर्स एवं क्रिटीकल कलस्टर मोबाईल टीमों को रणनीतिक रूप से नियोजित कर क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करते हुए सघन पर्यवेक्षण के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विधानसभा क्षेत्रों में डीएसपी या सीआई रैंक के पुलिस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें भी पुलिसकर्मी व होमगार्ड (कुल 05 कर्मी) व 1 सैक्शन आरएसी का जाप्ता दिया गया है। वहीं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को मय पुलिसकर्मी व होमगार्ड (कुल 05 कर्मी) जाप्ता व रिजर्व जाप्ता के विधानसभा पर्यवेक्षक अधिकारी का जिम्मा भी सौंपा गया है। इन सभी पुलिस अधिकारियों को परस्पर सतत समन्वय से शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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