जयपुर। विधानसभा में बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले 19 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों से बजट पर सुझाव लेंगे। सीएमओ में होने वाली यह बैठक दिन के  दो सत्रों में आयोजित होगी। इसमें प्रदेशभर के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के साथ कर सलाहकार भी भाग लेंगे। फेडरेशन आॅफ  राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने बजट कमेटी का गठन किया है। जिसके माध्यम से उद्योग और व्यापार के सभी सेक्टर से बजट पर व्यावहारिक सुझाव आ सकें। इन सुझावों को संकलित कर 19 जून को सरकार को सौंपा जाएगा।  फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि  राज्य सरकार के बजट प्रावधानों में फोर्टी के सुझावों को हमेशा प्रमुख स्थान मिलता है और 80 प्रतिशत से ज्यादा सुझावों को सरकार अपनी  बजट घोषणा में शामिल करती है। इसलिए फोर्टी ज्यादा जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ बजट सुझावों का प्रदेशभर के उद्योगपतियों और व्यापारियों से संकलन करता है।  इस बार भी बजट कमेटी ने गहनता से बजट सुझाव तैयार किए हैं। 

भूखंड नीलामी को समाप्त की जाए
फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि रीको में भूखंड नीलामी पूरी तरह से समाप्त की जाए। इसकी जगह लॉटरी सिस्टम से भूखंड आवंटन हो, क्योंकि रीको की भूमिका उद्योगों के लिए  कैटलिस्ट की है, मुनाफा कमाने वाली कंपनी की नहीं है। नीलामी से रीको को भूखंडों के दाम तो ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन महंगी जमीन खरीदने के बाद उद्यमी के पास औद्योगिक इकाई लगाने के लिए राशि नहीं बच पाती। इसके कारण औद्योगिक निवेश नहीं होता। फोर्टी की मांग पर सरकार ने इसमें लॉटरी सिस्टम शुरू तो  किया है, लेकिन इसे सभी भूखंडों पर लागू किया जाना चाहिए। 

बिना कॉलेटरल के ऋण मिले
फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल का कहना है कि एमएसएमई प्रदेश के औद्योगिक विकास की धुरी है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस बजट में सरकार की ओर से एमएसएमई को बिना कॉलेटरल के ऋण योजना की घोषणा की जानी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह एमएसएमई क्रेडिट कार्ड  योजना भी लागू की जाए।

आॅर्गेनिक खेती के लिए पैकेज मिले
फोर्टी संरक्षक सुरजाराम मील का कहना है कि भजनलाल सरकार को प्रदेश के विकास के लिए किसान और युवाओं पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को उन्नत खाद-बीज आसानी से मिले साथ ही पेस्टीसाइड और रासायनिक खादों की जगह आॅर्गेनिक खेती की ओर प्रेरित किया जाए, क्योंकि पेस्टीसाइड को लेकर दूसरे देशों में सख्त कानून हैं। जिसके कारण यहां के मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद वैन हो जाते हैं। हाल के दिनों में ऐसा देखने को भी मिला है। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती की लागत कम हो और संसाधन सुलभ हों। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट  और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा  पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। 

ईज आॅफ  डूइंग बिजनेस प्रभावी हो
फोर्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी का  कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसमें व्यावहारिकता नहीं है, सरकार  उद्योगों से संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस का प्रभावी बनाए। इसके लिए फाइलिंग सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन और टाइम बाउंड होना चाहिए। 

एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाया जाए
फोर्टी के उपाध्यक्ष सीए डॉ अभिषेक शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में  एमनेस्टी स्कीम का अभी तक प्रभावी असर देखने को मिला है। इससे सरकार के पास राजस्व भी आता है और उद्यमी कानूनी उलझन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए राजस्व से संबंधित सभी मामलों में एमनेस्टी स्कीम लाकर सरकार अपनी ऊर्जा बचा सकती है उद्यमी भी राहत महसूस कर प्रदेश के विकास में योगदान दे सकते हैं।