जयपुर। वित्त आयोग और नरेगा सामग्री भुगतान की लंबित मांगों सहित करीब 14 मांगों को लेकर सरपंच फिर से आंदोलन की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के जल्दी मांगें नहीं मानने पर सरपंच 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे।
सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता में मांगों को लेकर जयपुर में सरपंचों की बैठक हुई। प्रदेशभर के सरपंचों ने मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अफसरों से कई बार बातचीत के दौर के बाद भी समाधान नहीं निकला।
प्रमुख मांगों में केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग की लंबित ग्रांट राशि, नरेगा सामग्री भुगतान, खाद्य सुरक्षा पोर्टल को लाभार्थियों के लिए पुन: खोलने, पीएम आवास योजना की बंद स्वीकृतियां शुरू करने सहित करीब 14 मांगों का मांगपत्र तैयार कर मुख्य सचिव सुधांश पंत को सौंपा गया है।
सरपंचों की मांगों को लेकर आठ जुलाई को ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन, 12 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर कलक्टरों को ज्ञापन दिया जाएगा। मांगें नहीं माने जाने पर 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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