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झारखंड विधानसभा चुनाव : हेमंत सोरेन की झामुमो का दोबारा सत्ता में आना तय, बनाई बढ़त
झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झामुमो का दोबारा सत्ता में आना तय हो गया है 
68 लाख परिवारों को कल से 450 रुपए में गैस सिलेण्डर
सरकार के इस निर्णय से राज्य के वित्तीय कोष पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसे महान बनाने में संवैधानिक परम्पराओं की महत्वपूर्ण भूमिका : देवनानी
वर्तमान परिवेश में कई बार असंसदीय परम्पराओं के कारण मन व्यथित होता है, असहनशीलता, सुनने की क्षमता में कमी आदि इसके प्रमुख कारण है। 
ईआरसीपी में कठूमर के गांव जोड़ने के सवाल पर पक्ष-विपक्ष में बहस
विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगी तभी बता पाएंगे कि इनमें किन-किन गांव को जोड़ा जाएगा। मंत्री के जवाब से विधायक रमेश खींची मंत्री से संतुष्ट नहीं हो पाए। 
सदन में उठी नशा मुक्ति केंद्र खोलने मांग
एक नशा मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति की पीट पीट पर हत्या कर दी गई। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20.png)
सदन में उठा सड़क डामरीकरण के फंड की कमी का मामला
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रावत के प्रश्न पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जवाब दिया कि सड़क स्वीकृत की गई है। पूरक प्रश्न करते हुए विधायक ने कहा कि सड़क को कोस्ट 44 करोड़ है, लेकिन 15 करोड रुपए ही पास हुए हैं। 6.png)
एजी की रिपोर्ट में खुलासा, 2023 के अंत में सरकार के पास नकद थे केवल 32.65 करोड़
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एजी की रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार राजकोषीय नुकसान को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की कमी के भीतर नहीं रख सकी। साल 2022-23 के अंत में राजकोषीय घाटा 51,028 करोड़ था। 5.png)
सरिस्का क्षेत्र के आसपास भूमि आवंटन मामले पर सदन में हंगामा, टीकाराम जूली पर आरोप लगने के बाद बहस
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विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि 487.8 हेक्टर भूमि का वहां पर आवंटन किया गया। उसके बाद एक जांच कमेटी बनी। 5.png)
नि:शुल्क बिजली योजना पर सदन में हंगामा, मंत्री बोले- फिलहाल रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को मिल रहा 100 यूनिट का लाभ
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नए उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। सरकार अभी विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त शुल्क और करों को कम करने का विचार नहीं रखती है। 4.png)
डायलिसिस मशीन खरीद में भ्रष्टाचार का मामला सदन में उठा, डोटासरा और स्पीकर के बीच बहस
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विधायक कालीचरण के प्रश्न पर मंत्री गजेंद्र खींवसर ने जवाब दिया कि उपकरणों की जांच कराई गई थी। जांच में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। 4.png)
पेपरलीक की तरह मादक पदार्थ तस्करी पर भी कठोर कार्यवाही करेंगे: खींवसर
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मंत्री खींवसर ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे और जंहा लगे वो बंद क्यों पड़े हैं,इसकी जांच करवाई जाएगी। 
पूर्ववर्ती सरकार में पानी को लेकर 5 साल तक जनता को गुमराह करती रही: जितेंद्र गोठवाल
गोठवाल ने कहा कि भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहले फैसला पेपरलीक का किया और दूसरा फैसला ईआरसीपी को लेकर किया। 