भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे : दो साल में पेयजल और जल संसाधन के मोर्चे पर बड़े फैसले, सभी लक्ष्य समय पर होंगे पूरे

जेजेएम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई

भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे : दो साल में पेयजल और जल संसाधन के मोर्चे पर बड़े फैसले, सभी लक्ष्य समय पर होंगे पूरे

भजन लाल शर्मा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर जल भवन में पेयजल एवं जल संसाधन योजनाओं को लेकर दो मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को जल भवन में पेयजल एवं जल संसाधन योजनाओं को लेकर दो मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत केंद्र द्वारा निर्धारित पांच वर्ष के लक्ष्य को प्रदेश सरकार निर्धारित समय में पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 38 लाख घरेलू जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जेजेएम में केंद्र से अपेक्षित धनराशि समय पर नहीं मिलने के बावजूद सरकार ने 5,200 गांवों और बीते दो वर्षों में 7,900 गांवों को योजना से जोड़ा है। वर्ष 2024-25 तक इस योजना में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और आगामी दो वर्षों में शेष लक्ष्य भी पूरे कर लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जेजेएम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 150 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और कई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत रुड़सिको से जलदाय विभाग को कार्य सौंपे गए हैं। डीपीआर तैयार करने में कुछ देरी हुई, लेकिन अब 174 डीपीआर बन चुकी हैं। पानी के कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल किया गया है और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाकर पेनल्टी भी वसूली जा रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बीते दो वर्षों में उन जल परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जो वर्षों से अटकी हुई थीं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ईआरसीपी को लेकर केवल राजनीति करती रही, जबकि वर्तमान सरकार ने यमुना नदी का पानी राजस्थान तक लाने में सफलता हासिल की है। जनवरी तक इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी। माही परियोजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में वाटर ग्रिड विकसित कर जल प्रबंधन के कई बड़े कार्य हाथ में लिए गए हैं, जिससे भविष्य में पेयजल संकट का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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