जेडीए 2500 से अधिक भूखंडों की स्कीम करेगा लॉन्च

जेडीसी ने ली समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक: पट्टे संबंधित सेवाओं के आनलाइन आवेदन के निस्तारण के लिए लागू होगी नई एसओपी

जेडीए 2500 से अधिक भूखंडों की स्कीम करेगा लॉन्च

जेडीसी ने आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जेडीए के नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से पट्टे संबंधित सेवाओं के आनलाइन आवेदन के निस्तारण के लिए ड्राफ्ट एसओपी पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने अधिकारियों को एसओपी आगामी बुधवार से लागू करने के सख्त निर्देश दिए।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण 2500 से अधिक भूखंडों की विभिन्न स्कीम लॉन्च करेगा। जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में रविवार को जेडीए के मंथन सभागार में समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक हुई। जेडीसी ने आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जेडीए के नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से पट्टे संबंधित सेवाओं के आनलाइन आवेदन के निस्तारण के लिए ड्राफ्ट एसओपी पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने अधिकारियों को एसओपी आगामी बुधवार से लागू करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही उपायुक्तों को एसओपी की अपने अधीनस्थ स्टाफ से टाइम लाइन में फाइल डिस्पोजल अनुशासनात्मक रूप से करने के भी निर्देश दिए। जेडीसी ने उपायुक्तों से आगामी माह अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले नियमन शिविरों की प्रगति की जानकारी ली एवं नियमन शिविरों के अतिरिक्त अन्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के शिविर आयोजित करने के लिए संबंधित संस्था-व्यक्ति से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

शिविर के लिए करें संपर्क
उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग दी जा रही शिथिलताओं के बिना जिन योजनाओं से संबंधित संस्था-अधिकृत व्यक्ति नियमन शिविर आयोजित करवाने के इच्छुक है, वे जेडीए में दोपहर 3 से 5 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं। बैठक में वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में जिन योजनाआ के मानचित्र अनुमोदित किए जा चुके, लेकिन शिविर नहीं हुए है, ऐसी योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

लैंड बैंक अपडेटेशन पर जोर
बैठक में लैण्ड बैंक अपडेटेशन पर जोर दिया गया। जेडीसी ने सरकारी भूमियों से अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अतिक्रमण के डीजीपीएस सर्वे के लिए आरटीपीपी एक्ट के तहत शक्ति देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्राइम लैण्ड पर अतिक्रमण हटाने के बाद तत्काल रूप से ई-आक्शन में रखने के निर्देश दिए। जेडीसी ने अधिकारियों को भूमि आवंटन के प्रकरणों को आनलाइन इंद्राज करने के निर्देश दिए।

यहां होगी आवासीय योजना लॉन्च
जेडीसी जोन-12 में नाहरी का बास, जोन-10 में गोविंदपुरा रोपाड़ा, जोन-12 में जयरामपुरा एवं जोन-11 में चिरोता में आवासीय-अन्य योजनाओं की वस्तुस्थिति से अवगत हुई एवं उक्त योजनाओं को शीघ्र लांच करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आगामी तीन माह में विभिन्न जोनों में 2500 से अधिक भूखण्डों के लिए विभिन्न प्रकार-एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने के लिए प्लानिंग करने के निर्देश दिए। विभिन्न प्रकार की योजनाएं सृजित करने से पूर्व मौका देखने, अतिक्रमण की वस्तुस्थिति, रोड कनेक्टीवीटी, लो-लाइन-डेड एंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जेडीए के जोन-2, 7, 8, 9, 10, 13, 14 एवं पीआरएन उत्तर में जेडीए योजनाओं के भूखण्डों को नीलामी में रखने पर चर्चा हुई।

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लॉटरी से आवंटन करने के निर्देश
उन्होंने जेडीए योजनाओं में लॉटरी में जिन सफल आवेदकों-भूखण्डधारियों की ओर से भूखण्ड के पेटे राशि जमा नहीं करवाई है। ऐसे भूखण्डों की छटनी कर लॉटरी से आवंटित करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व अर्जन के लिए विभिन्न जोनों में बडेÞ भूखण्डों की लीज बकाया है। ऐसे व्यावसायिक, संस्थागत एवं गु्रप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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इन प्रकरणों का करें निस्तारण
जेडीसी ने भूमि के बदले भूमिए के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके लिए एक फॉर्मेट में भूमि के बदले भूमि के प्रकरणों की सभी सूचनाएं सम्मिलित कर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीपीसी एलपी के लंबित प्रकरणों एवं जिन प्रकरणों में जोन स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

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