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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: शुक्रवार को जारी हो सकती है Updated Voter List, मतदाता सूची को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की आज अहम बैठक
पश्चिम बंगाल में 60 लाख से अधिक 'विचाराधीन' नामों की जांच के बाद शुक्रवार को संशोधित मतदाता सूची जारी होने की संभावना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा हेतु शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन सूची प्रकाशन के बाद संभावित कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। 
सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का उपयोग: बंगाल चुनाव से पहले 'पूर्ण न्याय' का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्रोसेस की टाइमलाइन की वजह से पश्चिम बंगाल में कोई भी योग्य वोटर वोटर रोल से छूट न जाए, और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले यह एक बहुत बड़ा दखल है। 
बंगाल वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR को ज्यूडिशियल निगरानी में रखा, माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई
ममता बनर्जी सरकार ने आयोग को पर्याप्त संख्या में ग्रुप-B अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई थी। 
सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट-टाइम शिक्षकों को वेतन समानता की मांग करने की अनुमति दी, जानें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पार्ट-टाइम शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्य शिक्षा सचिव के समक्ष वेतन समानता के लिए नया आवेदन देने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वे चार महीने के भीतर इस पर कानूनसम्मत निर्णय लें। 45.png)
Bengal : 2010 के बाद के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द
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बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। 
कलकत्ता HC ने ममता बनर्जी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, कहा- न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता बनर्जी के वकील ने नंदीग्राम चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ से मामले को स्थानांतरित करने की अपील की थी। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार TMC नेताओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, घर में रहेंगे नजरबंद
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों समेत तीन नेताओं तथा कोलकाता के पूर्व मेयर के स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट को देखते हुए उन्हें उनके घरों में नजरबंद किए जाने का आदेश शुक्रवार को दिया। वहीं, चारों की बेल याचिका पर कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच फैसला देगी। 