प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी व निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम लागू किया है। GRAP के तहत प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये मुआवजा मिलेगा।