अगले साल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

मस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। जबकि 150 यूनिट से 300 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली उपयोग पर 2 रुपए अनुदान मिलेगा। इसी तरह 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लेब के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।

राजस्थान बजट की बड़ी बातें