आपणो बजट माय रोजगार: शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर मिलेगा 100 दिन का रोजगार
प्रदेश का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है।
अगले साल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।
जयपुर। प्रदेश का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। इस योजना पर सरकार कुल 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने अब 125 दिन रोजगार देने की घोषण की है। पहले 100 दिन का रोजगार की अवधि थी। इस पर 700 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वहीं जयपुर को भी खास सौगात दी है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना शुरू की जाएगी। जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में 1500 करोड़ रुपए खर्च करके विकास के काम किए जाएंगे।इसके अलावा जयपुर मेट्रो योजना का भी विस्तार किया गया है। इसके तहत जयपुर मेट्रो को बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज वन सी और मानसरोवर से 200 फुट बाइपास तक फेज वनबी जोड़ने की घोषणा की गई है। इस पर 1185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीतापुरा से अंबाबाड़ी की नए स्वरूप में डीपीआर बनाई जाएगी। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन करने के साथ ही चार हजार में से एक हजार किमी लंबाई के राजमार्गों को दो लेन किया जाएगा ताकि चारदीवारी के लोगों को सुगम यातायात मिल सके। हालांकि फेज टू को लेकर फिर नई डीपीआर की घोषणा की गई है। ऐसे में इस रूट पर मेट्रो के लिए लोगों को फिर इंतजार करना पड़ेगा।
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