प्रदेश में मोर की संख्या में कमी आने से वन्यजीव विशेषज्ञ बीएल जाजू ने इसके संरक्षण और मोर अभयारण्य की मांग को लेकर 2016 में जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की थी, जो अभी विचाराधीन हैं। 

विभागीय सूत्रों की मानें तो ग्रामीणों को समीपवर्ती खेतों में जगह जगह मृतक स्थिति में मोर दिखाई दिए। ग्रामीणों ने मौके पर मोरों का उपचार करने का भी प्रयास किया। बाद में करीब एक दर्जन से अधिक जगह पर मृतक स्थिति में मोर मिलने पर ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी।