निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हरि मोहन मीना ने बताया कि राज्य के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है।