हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी घोटाले की संसदीय संयुक्त समिति(जेपीसी)से जाँच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को ईडी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति में सभी सदस्यों को शीर्ष अदालत द्वारा नामित किया गया था।

जयराम रमेश ने कहा कि इस जांच से यह भी पता लगा सकता है कि मोदी ने अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलकर देश तथा विदेशों में अडानी समूह के व्यवसाय को व्यक्तिगत रूप से कैसे सुविधाजनक बनाया है।