जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात, आवास, अव्यवस्थित विकास और बढ़ते दबाव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार वर्ष 2026 से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति लागू करने जा रही है। इस संबंध में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अनेक चुनौतियां सामने आ रही थीं, जिनका समाधान ढूंढने के उद्देश्य से TOD नीति को जारी किया गया है। मंत्री खर्रा ने बताया कि TOD नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन के आसपास सघन और सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लोगों को आवास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं एक ही क्षेत्र में सुलभ होंगी और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल यातायात जाम और प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि शहरों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
उन्होंने जनता से TOD नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यदि आमजन का सहयोग मिला तो शहरी क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं का प्रभावी निराकरण किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य शहरों को योजनाबद्ध, सुरक्षित और समस्या मुक्त बनाना है, ताकि आने वाले समय में शहरी जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक हो सके।
-(14).png)
-(1)4.png)
34.png)
-(3)20.png)
33.png)
Comment List