हिण्डौन सिटी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की ओर से रविवार को सूरौठ तहसील के गांव ढिंढोरा में किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि चंबल का पानी नहीं आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसानों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए बडेÞ संघर्ष का संकल्प लिया। महापंचायत में खास बात यह रही कि अब ईआरसीपी के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारी पद छोडने की घोषणा करने लगे हैं। भाजपा के कार्यसमिति सदस्य और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि ईआरसीपी को 2024 से पहले राष्टÑीय परियोजना घोषित नहीं किया गया तो वे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार का साथ नहीं देंगे।

इस बात का कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी समर्थन किया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की ओर से ईआरसीपी को राष्टÑीय परियोजना घोषित कराने के लिए जनजागरण अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान में गांव.ढाणियों के किसानों को एकजुट कर महापंचायत की जा रही है। टोडाभीम के महस्वा, नांगल पहाडी स्थित कुठीला हनुमान मंदिर के मैदान में हुई महापंचायत के बाद गांव ढिंढोरा में हुई दूसरी महापंचायत की अध्यक्षता समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीना ने की। महापंचायत में करौली, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिलों के प्रमुख किसान नेताओं ने भाग लिया।

महापंचांयत को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीना ने कहा कि चंबल का पानी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जब तक नहरों के माध्यम से नहीं लाया जाएगा, तब तक 13 जिलों के किसान चैन से नहीं बैठेंगे। चंबल के पानी पर 13 जिलों के किसानों का पूरा हक है। इस मांग को केन्द्र सरकार को शीघ्र पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। महापंचायत में जयपुर से आए रिटायर्ड आईएएस पीडी मीना ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों की इस मांग को लेकर लोग लामबंद होने लगे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। समिति की महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष प्रभात देवी ने कहा कि महिलाओं को भी इस संघर्ष में आगे आकर चंबल का पानी लाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। किसान संघर्ष समिति के संयोजक अमर सिंह नीमरोठ ने कहा कि चंबल के पानी के लिए गांव.गांव में किसान एकजुट होकर आगे आने लगे हैं। समिति के प्रदेश महामंत्री भरत सिंह डागुर ने महापंचायत का संचालन करते हुए कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना क्षेत्र के किसानों की अस्मिता का सवाल बनता जा रहा है। समिति के उपाध्यक्ष पूरनमल जाटव ने कहा कि इस अभियान को सभी जाति और वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा है। ढिंढोरा गांव की महापंचायत में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामाशाह रामनिवास मीना ने घोषणा की कि समिति की ओर से अब तीसरी किसान महापंचायत नादौती के कैमरी गांव में आयोजित होगी। इससे पहले 10 जून को चांदनगांव आ रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी ज्ञापन सौंपकर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने का आग्रह किया जाएगा। इसके बाद 18 जून को जयपुर के बस्सी में किसान महापंचायत होगी। प्रदेशाध्यक्ष मीना ने बताया कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चंबल के पानी से भरे कलश सौंपकर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए आग्रह किया जाएगा।