नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि उनकी कोशिश है कि लोकसभा और सांसदों को जनता के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए। इसलिए सदन में ज्यादा से ज्यादा सांसदों को बोलने का मौका देते है, ताकि अपने क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को सदन में प्रस्तुत कर सके। बतौर लोकसभा अध्यक्ष तीन साल का कार्यकाल पूरा करने पर बिरला ने प्रवीण तिवारी से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी कोशिश लोकसभा को ज्यादा भागीदार बनाने की है। उनके कार्यकाल में ज्यादा संवाद हुआ। पिछले कुछ वर्षों के सत्रों की तुलना करे, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रही।

सवाल : बतौर लोकसभा अध्यक्ष तीन साल के कार्यकाल में आप की क्या उपलब्धि रही।
उत्तर: सदन में सभी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। जो भी विषय चर्चा के लिए आए, सदस्यों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। सदस्यों ने आवश्यकतानुसार देर रात तक सदन में बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों की निर्वहन किया। इस कारण सदन में कामकाज की उत्पादकता में वृद्धि हुई। संसद चर्चा और संवाद का केंद्र है। चर्चा और संवाद से ही बेहतर परिणाम आते हैं। इन तीन वर्षों में सदन में सहयोग सहभागिता के लिए सभी सदस्यों का आभारी हूं।

सवाल: इन तीन वर्षों में आपको सदन के संचालन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
उत्तर : देखिए मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं रही। सदन के सुचारु संचालन में सभी का सहयोग मिला। मैंने सभी दलों और सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय दिया और सदस्यों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। मेरी कोशिश रही कि नए सदस्यों और महिला सदस्यों को अपनी बात रखने का ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए और मैने ऐसा किया। जिसके परिणाम भी उत्साहजनक रहे।

सवाल: क्या आप को लगता है लोकसभा में चर्चा का स्तर कम हो रहा है।
जवाब: उन्होंने कहा मैंने हर सांसद को अपने मुद्दे उठाने के लिए बोलने की अनुमति दी। बजट और राष्टÑपति के अभिभाषण पर तय समय से अधिक चर्चा कराई। लोकसभा अनेक बार देर रात तक बैठी। चर्चा और प्रोडक्टिविटी दो नहीं भरी है। लेकिन अच्छे भाषण करना सांसदों का काम है मुझे लगता है कि जनता की तरफ से सांसदों से ज्यादा संपर्क और संसदीय क्षेत्र में उनकी ज्यादा मांग होने के कारण शायद हुए अच्छे भाषण की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।

सवाल: दलबदल कानून में संशोधन कब तक हो जाएगा।
जवाब: दलबदल को लेकर सीपी जोशी समिति की रिपोर्ट को लागू करने के बाबत उन्होंने कहा कि जोशी समिति ने  रिपोर्ट सौंपे दी है। लेकिन अभी कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेना बाकी है। इसके बाद दल बदल कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। समिति ने संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल को लेकर कुछ शब्दों को परिभाषित करने का सुझाव दिया है।

सवाल: संसद की नई इमारत कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और कामकाज कब से शुरू होगा।
उत्तर: संसद की नई इमारत का कामकाज तेजी से चल रहा है। हमारी कोशिश है कि वर्ष 2022 के आगामी शीतकालीन सत्र की बैठक नए संसद भवन में हो, इस दिशा में प्रयास चल रहा है। इसी साल शीतकालीन सत्र ने संसद भवन में आयोजित हो, क्योंकि आजादी के 75 वी वर्षगांठ चल रही है । इस मौके पर नए भवन का उद्घाटन हो जाए तो यह खुशी की बात होगी।

सवाल: हाल के दिनों में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन के मामलों की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में दी है। इस दिशा में क्या कदम उठाया गया है।
उत्तर: विशेषाधिकार हनन की शिकायतों के निपटारे की एक प्रक्रिया होती है। संसद के कामकाज संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए सदस्यों को विशेषाधिकार होता है। इसके अलावा कानून सभी के लिये समान होता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जो भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस आता है उसका समाधान करने के लिये उसे समिति के समक्ष भेज दिया जाता है। समिति मामले की जांच कर उचित निर्णय करती है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।

सवाल: सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए आने वाले दिनों में आपको नया दायित्व दिया जा सकता है।
उत्तर: अभी मेरे पास लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व है। सभी सदस्यों के सहयोग से इसे पूरा कर सकूं। इसका पूरी कोशिश करता हूं।