1 से 12वीं तक सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा यूनिक नम्बर

कोटा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आधार कार्ड की तरह प्रत्येक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यूनिक आईडी मिलेगी। इसमें भी आधार की तरह 12 अंक होंगे, जिसे पैन नम्बर के रूप में पहचाना जाएगा। इस कार्ड में विद्यार्थियों की सम्पूर्ण शैक्षणिक जानकारी संग्रहित रहेगी। इस आईडी का सबसे बड़ा फायदा दोहरा नामांकन रोकने में होगा। वहीं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी इसी कार्ड के जरिए मिल सकेगा। दरअलस, स्कूलों में दोहरा नामांकन रोकने व शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र  सरकार द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडाइज पोर्टल) को अपग्रेड किया जा रहा है। जिसके तहत स्कूलोें के विद्यार्थियों को आधार नंबर की तर्ज पर ही एक परमानेंट एजुकेशन नंबर (पैन) जारी होगा। इस नम्बर को शाला दर्पण की वेबसाइड पर सर्च करने पर संबंधित विद्यार्थी की सम्पूर्ण जानकारी सामने आ जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से देश के सभी स्कूलों का डिजिटलीकरण किया जा सकेगा। जिससे स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक ही जगह डाटा स्टोर करने में आसानी होगी। 

यूडाइज पोर्टल मेंहोंगे 3 मॉडयूल
समग्र शिक्षा कोटा के सहायक निदेशक डॉ. मोहनलाल बैरवा ने बताया कि पोर्टल में 3 मॉडयूल हैं। पहला मॉडयूल स्कूल प्रोफाइल का, दूसरा- टीचर्स प्रोफाइल और तीसरा- स्टूडेंटस प्रोफाइल का है। स्कूल प्रोफाइल में स्कूल से संबंधित पूरा डेटा अपलोड होगा। शिक्षक प्रोफाइल में संबंधित स्कूल में कार्यरत टीचर्स का विवरण रहेगा ताकि एक शिक्षक दो स्कूलों में नामजद न हो सके। स्टूडेंट्स प्रोफाइल में विद्यार्थियों से जुड़ी हर जानकारी इस पोर्टल पर स्कूलों द्वारा अपलोड किया जाएगा।  

पैन होगा, तभी दस्तावेज मान्य
इस व्यवस्था के तहत सभी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को यूडाइज कराना ही होगा। ऐसा नहीं होने पर उनके विद्यार्थियों को पैन नम्बर यानी यूनिक नम्बर जारी नहीं होगा। पैन नहीं होने की स्थिति में उस स्कूल से संबंधित विद्यार्थी के सभी दस्तावेज इनवैलिड माने जाएंगे यानी टीसी भी जारी नहीं होगी। भविष्य में विद्यार्थी की टीसी इसी पोर्टल के जरिए जारी होगी और इसके लिए पैन नम्बर अनिवार्य होगा।

54 प्रतिशत डाटा फिडिंग कार्य पूरा
मुख्य जिला शिक्षाधिकारी चारू मित्रा सोनी ने बताया कि कोटा जिले में 2 हजार 258 स्कूल हैं। जिसमें 1056 सरकारी व 1202 प्राइवेट हैं। यू-डाइस पोर्टल पर अब तक 54 प्रतिशत विद्यार्थियों का डाटा फिडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 80 प्रतिशत स्कूलों में रजिस्ट्रेशन कार्य जारी है, जो अगले सप्ताह तक पूरे होने की संभावना है।

फर्जी टीसी पर लगाम लगेगी
नाम न छापने की शर्त पर शिक्षक ने बताया कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले आए कि कोई विद्यार्थी किसी स्कूल में पढ़ रहा था लेकिन स्कूल बदलने के बाद उसने किसी कारण से दूसरे स्कूल की टीसी लगा दी। फर्जी टीसी के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। वहीं, कोरोना काल में करीब दो सौ से ज्यादा विद्यार्थियों का दोहरा नामांकन मिला है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों का नाम सरकारी में और सरकारी में पढ़ने वाले बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल में भी मिला था। इस तरह का फर्जीवाड़ा रोकने की दिशा में यू-डाइस पोर्टल कारगर साबित होगा। 

पैन नम्बर से जारी होगी टीसी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल में शिक्षा पूरी होने या अन्य स्कूल में एडमिशन के लिए आवश्यकता पड़ने पर इस पैन नम्बर से ही टीसी जारी हो सकेगी। इसके लिए कोटा सहित प्रदेशभर में कवायद शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 से यूडाइज पर इस नई व्यवस्था को लागू कराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिले के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को इस व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि, यूडाइज पोर्टल की शुरुआत 2021-2022 में ही हो चुकी थी।   

इनका कहना है
यू-डाइस पर मैपिंग होने से विद्यार्थी की प्रोफाइल डिजिटल होने के साथ आईडी बन जाती है। जिसमें उनका सम्पूर्ण शैक्षणिक डाटा अपग्रेड रहता है। इससे डाटा मिस मैचिंग पर लगाम लगेगी। वहीं, विद्यार्थियों का दोहरा नामांकन व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों का दोहरा पदस्थापन में फर्जीवाड़ा रुकेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पैसा स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर मिलता है, जिसमें क्लियरिफिकेशन बनी रहेगी। यू-डाइज मैपिंग से विद्यार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाएं, छात्रवृति, यूनिफॉर्म, लेपटॉप, टेबलेट, स्कूटी, ट्रांसपोर्ट वाउचर, इंदिरा प्रियदर्शनी अवॉर्ड का लाभ मिलने में आसानी होगी। 
- उषा पंवार, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी, समग्र शिक्षा कोटा

इस व्यवस्था से स्कूलों में दोहरे नामांकन पर रोक लग सकेगी और विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ इस यूनिक नंबर के जरिए मिल सकेगी। कोटा जिले में अब तक 54 प्रतिशत बच्चों का यू-डाइज पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 80 प्रतिशत स्कूलों का प्रोफाइल अपडेशन हो गया है। कार्य प्रगति पर है। 
- चारू मित्रा सोनी, मुख्य जिला शिक्षाधिकारी कोटा

54 प्रतिशत यू-डाइज अपडेशन पूरा हो गया है। स्कूलों, शिक्षकों व विद्यार्थियों  का रजिस्ट्रेशन व प्रोफाइल अपडेशन कार्य तेजी से जारी है, जो अगले सप्ताह तक शत-प्रतिशत होने की संभावना है। इस व्यवस्था से दोहरे नामांकन पर लगाम लग सकेगी। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की स्थिति साफ हो सकेगी। विद्यार्थियों की जानकारी को क्रोस चैक हो सकेगा और डाटा मिस मैचिंग की समस्या को रोका जा सकेगा।
- डॉ. मोहनलाल बैरवा,  सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा कोटा