जयपुर । उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश की वर्तमान डबल इंजन सरकार में दुगनी गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विगत सरकार प्रथम सौ दिन में जितनी सड़कें बनायी गई थी, उसकी लगभग दुगनी वर्तमान सरकार के प्रथम सौ दिन में बनायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि  प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 33 किमी. लम्बाई में सड़कों का निर्माण/विकास करने के साथ ही औसतन प्रतिदिन 2 से अधिक नवीन गाँवों को डामर सड़कों से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने एक बयान जारी का कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुसार आधारभूत संरचनाओं के अन्तर्गत सड़क तंत्र को विकसित एवं सुदृढ करने के लिए  प्रदेश की  प्रत्येक विधानसभा  क्षेत्र मेें लागत राशि 5-5 करोड़ के कार्यों के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सभी प्रस्ताव तैयार करवाकर कुल 3219 किमी लम्बाई की 1631 मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी है। इन कार्यों को शीघ्र धरातल पर लाने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई है।

उन्होंने बताया की विभाग की ओर से बीकानेर, जयपुर व भरतपुर जिलों की 05 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए लागत  10.35 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी कर सभी 5 कार्यों की निविदा आमंत्रित करते हुए 2 कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके है।

प्रदेश के विकास में विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य भी सम्पादित करवाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के अन्तर्गत अलवर, अजमेर, पाली, नागौर, ब्यावर व भीलवाडा जिलों की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लागत 843 करोड़ व 50 किमी. लम्बाई के निर्माण को शीघ्र धरातल पर लाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

उन्होंने बताया की पर्वतमाला कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आमजन को सुगमता एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोप-वे निर्माण के लिए सलाहकार नियुक्त किये जा चुके है, जो शीघ्र ही जोगी महल-त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथम्भौर, आमेर फोर्ट-नाहरगढ़ फोर्ट -जयगढ़ फोर्ट जयपुर, बून्दी-बिजासन माता इन्द्रगढ़, भण्डारिया हनुमान, बांसवाड़ा-समाई माता, बांसवाड़ा, विद्या निकेतन स्कूल-चतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ पर रोप-वे निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगे।  

उन्होंने बताया की प्रदेश में 687 किमी. लम्बाई की 31 सड़कों के उन्नयन व पुल निर्माण के लिए 973 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ योजनान्तर्गत जारी की जा चुकी है। साथ ही प्रदेश में 5 आरओबी व 2 फ्लाई ऑवर निर्माण के लिए  385 करोड़ की स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा सेतुबंधन योजनान्तर्गत जारी की जा चुकी है। 

उपमुख्यमंत्री ने बताया की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2019 में निर्धारित 8662.50 किमी में से अब तक 8600.03 किमी के प्रस्तावों की मंजूरी जारी की जा चुकी है एवं इन कार्यों को मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजनान्तर्गत पिछले 2 वर्ष से लम्बित 394.65 किमी के 35 कार्यो, राषि रू. 251.88 करोड की स्वीकृति वर्तमान सरकार के प्रयासों से ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त कर ली गई है एवं निर्माण हेतु कार्यादेश  जारी किए जा रहे है। इसके साथ ही वित्तीय प्रोत्साहन के तहत पिछले 8 माह से लम्बित 883.03 किमी के 297 कार्यों, 119.77 करोड की स्वीकृति वर्तमान सरकार के प्रयासों से जारी की गई। इन कार्यों के शीघ्र सम्पादन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 435 करोड का बजट आवंटित किया गया है। 

कमजोर जनजातीय वर्ग के घरों तक सड़क विकास अन्तर्गत जनजातीय मामलों के मंत्रालय (डवज्।) ने हर मौसम में सड़क से जुड़ने के लिए 39 असंबद्ध बस्तियों की पहचान की गई है, जिसके प्रथम चरण में 23.274 किलोमीटर की 16 परियोजनाएं,  18.235 करोड़ की मंजूरी जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत बिना किसी रूकावट वाली 12 सड़कों का कार्यादेश जारी कर प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही वन क्षेत्र से गुजरने वाली 4 सड़कों की वन मंजूरी के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। द्वितीय चरण में 75.44 किलोमीटर की वन क्षेत्र से गुजरने वाली 22 परियोजनाओं,  50.63 करोड़ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित करते हुए शीघ्र ही स्वीकृति जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया की वर्तमान सरकार के 100 दिवसीय की कार्य योजनान्तर्गत त्वरित गति से कार्य करते हुए कुल 2331 करोड़ रुपए का व्यय कर 2983 किमी. लम्बाई में सड़कों का विकास किया गया, जिसमें 646 करोड़ रुपए का व्यय कर 1115 किमी. नवीन/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, 599 करोड़ रुपए का व्यय कर 350 किमी. राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों का विकास, 657 करोड़ रुपए का व्यय कर 1461 किमी. ग्रामीण सड़कों का विकास व 429 करोड़ रुपए व्यय कर 57 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया गया।

संवेदकों सुगमता प्रदान करने हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण की वर्तमान प्रक्रिया सरलीकृत कर 1 मार्च, 2024 से ऑनलाइन कर दिया गया है।