बून्दी। बूंदी जिले के सरकारी विभागों पर लाखों का बिजली बिल बकाया होने के बावजूद डिस्कॉम यह सख्ती सरकारी विभागों पर नहीं दिखा पा रहा है। स्थिति यह है कि बून्दी जिले में सरकारी विभागों पर डिस्कॉम का करीब 53 करोड रूपए बिजली बिल के बकाया हैं। फिर भी बिजली विभाग की मेहरबानी से सरकारी विभागों के कनेक्शन नही काटना बड़े सवाल उठाता है। हालांकि डिस्कॉम द्वारा इन सरकारी विभागों को बकाया राशि जमा कराने के नोटिस जारी कर मात्र खानापूर्ति कर ली जाती है। लेकिन अभी तक भी डिस्कॉम विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्यवाही नहीं की है। फिलहाल डिस्कॉम विभाग द्वारा शिविर लगाकर वसूली का प्रयास किया जा रहा हैं। एक ओर जहां राजस्थान सरकार बिजली उपभोक्ताओं को समय समय पर बकाया बिल चुकाने की नसीहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के ऐसे कई सरकारी विभाग है, जो वर्षों से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे है। यों कहे तो सरकारी विभागों के कार्यालय उधार की बिजली से रोशन हो रहे हैं। सामान्यतया आम उपभोक्ताओं के 3 महीनों का बिल बकाया होने पर डिस्कॉम की टीम बिजली कनेक्शन काटने पहुंच जाती है। लेकिन सरकारी विभागों पर लाखों का बिजली बिल बकाया होने के बावजूद डिस्कॉम यह सख्ती सरकारी विभागों पर नहीं दिखा पा रहा है। 

सरकारी विभागों पर हैं बकाया 5318.52 लाख
बून्दी जिले के सरकारी विभागों में डिस्कॉम की बकाया राशि 5318.52 लाख तक पहुंच चुकी है। यह वसूली शत प्रतिशत होने पर विभाग की माली स्थिति में खासा सुधार आ सकता है, लेकिन सरकारी विभाग से बकाया राशि वसूली में डिस्कॉम के सारे हथकंडे फैल है। विभागों के उच्चाधिकारियों ने डिस्कॉम के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि बजट आएगा तो देखेंगे, अभी नहीं है। हालांकि जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता के.के शुक्ला ने बताया कि सरकारी विभागों से वसूली के प्रयास जारी है। सरकारी विभाग है, इसलिए बकाया राशि देर सबेर आ जाएगी।
सरकारी विभागों की इस बकायादारों की सूची में बून्दी़ नगर परिषद, नगर पालिकाऐं, पीएचईडी, प्रशासनिक विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व ग्राम पंचायतें आदि शामिल है। सबसे ज्यादा नगर निकायों में नगर परिषद बून्दी पर करीब 29.54 करोड़ से अधिक बकाया है, जिसमें 19.95 करोड़ रोड लाईट के हैं। वहीं पंचायतों पर 4.23 करोड़, पीएचईडी के 3.52 करोड बकाया चल रहे हैं। इस बकाया की सूची में सबसे ज्यादा बकाया राशि 31.27 करोड़ रूपए स्थानीय निकायों पर रोड़ लाइट की हैं।

किस विभाग का कितना बकाया-(29 फरवरी 2024 तक बकाया)
-  प्रशासनिक कार्यालय - 6.65 लाख
-  शिक्षा विभाग - 19.29 लाख
-  स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग - 25.52 लाख
-  नगर पालिका (अन्य) - 1335.89 लाख
-  नगर पालिका (रोड़ लाइट) - 3127.50 लाख
-  पंचायत - 423.75 लाख
-  पीएचईडी - 352.23 लाख
-  पुलिस - 13.27 लाख
-  अन्य विभाग - 14.43 लाख

सरकार ने लगाई कनेक्शन काटने पर रोक
बकाया की वसूली करने और टारगेट पूरा करने के लिए मार्च में सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन कटते हैं। क्योंकि अधिकारियों को रेवेन्यू वसूली का लक्ष्य पूरा करना होता है। लेकिन जेवीवीएनएल द्वारा जयपुर डिस्कॉम एरिया के जयपुर, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और टोंक जिलों में आगामी आदेशों तक मौजूदा बिजली कनेक्शनों को काटने पर रोक लगा दी है, जिससे अब बकाया राशि की वसूली में विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि ज्यादा जरूरत होने पर डिस्कॉम एमडी या चेयरमैन से अनुमति लेकर कनेक्शन काटे जा सकते हैं।

इनका कहना है 
जिन विभागों के बिजली बिल बकाया है, उन सभी विभागों को 26 मार्च तक के लिए नोटिस दिया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में सरकार ने बिजली कनेक्शनों को काटने पर रोक लगा दी हैं, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे।
- के.के. शुक्ला, अधीक्षण अभियंता,जेवीवीएनएल, बून्दी