कोटा। राशन की दुकानों पर केवाईसी करवाने से वंचित लाभार्थियों को राज्य सरकार ने राहत दे दी है। अब जुलाई माह में भी लाभार्थी राशन की दुकानों पर जाकर अपनी केवाईसी करा सकते हैं। हालांकि सरकार ने केवाईसी कराने की अंतिम तिथि घोषित नहीं की हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश से केवाईसी करवाने के लिए जूझ रहे छोटे बच्चों और बुजुर्गो को काफी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि जिले में काफी संख्या में बच्चों और बुजुर्गो की हाथ की रेखाओं का मिलान राशन की दुकानों पर मौजूद पोस मशीनों में नहीं हो पा रहा था। जिससे उनकी केवाईसी अटक गई थी। अब सरकार ने जुलाई माह में भी केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। 

बच्चे और बुजुर्ग हो रहे थे परेशान 
राशन डीलरों के अनुसार कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल बालकों एवं बुजुर्गो को केवाईसी करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। छोटे बालकों की रेखाएं पोस मशीन में आसानी से नहीं आती है, इससे भी केवाईसी नहीं हो पा रही थी। कई बुजुर्गो के भी पोस मशीन में फिंगर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिजन छोटे बच्चों और बुजुर्गो को लेकर रोजाना राशन की दुकानों पर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वहां पोस मशीन उनका साथ नहीं दे रही थी। जिससे उनकों बैरंग लौटना पड़ रहा था।  

समय था कम, इसलिए कर रहे थे भागदौड़
राशनकार्डो के माध्यम से प्रति यूनिट के हिसाब से लाभार्थी को पांच किलो गेहूं मुफ्त मिलता है। पिछले कई सालों से लाभार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही थी। इस कारण सरकार ने फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए प्रत्येक लाभार्थी की केवाईसी करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अन्तिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। समय कम होने के कारण लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी जिले में काफी संख्या में लाभार्थी केवाईसी से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने जुलाई माह में इनकी केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं।केवाईसी में प्रदेश में  कोटा जिला अव्वल: सरकार के निर्देश मिलने के बाद कोटा जिले के रसद विभाग के अधिकारी केवाईसी करवाने में जुट गए थे। इसके लिए सभी राशन डीलरों को अधिक से अधिक केवाईसी करने के निर्देश दिए थे। इस सम्बंध में विभागीय अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके चलते पूरे प्रदेश में कोटा जिला अव्व्ल स्थान पर है। जिले में अब तक 85 प्रतिशत लाभार्थियों की केवाईसी हो चुकी है।  वहीं सबसे निचले पायदान पर बाड़मेर जिला हैं। यहां पर केवल 60 फीसदी लाभार्थियों  की ही केवाईसी हो पाई है। 

नवज्योति ने लाभार्थियों की पीड़ा की थी उजागर
जिले में छोटे बच्चों और बुजुर्गो की हाथ की रेखाओं का मिलना पोस मशीन पर नहीं हो पा रहा था। जिससे इनके हिस्से के मुफ्त के पांच किलो गेहूं पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। इन लाभार्थियों को आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भेजा रहा था। जिससे काफी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। इस सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 26 जून के अंक में लाभार्थियों की पीड़ा को उजागर करते हुए प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। अब सरकार की केवाईसी की तिथि बढ़ाने से केवाईसी वंचित लाभार्थियों को काफी राहत मिली है।

पांच साल के बेटे की राशन डीलर की दुकान पर पोस मशीन से केवाईसी नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद भी मशीन में हाथ की रेखाओं का मिलान नहीं हो पाया। वहां से आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भेज दिया जाता था। आधार सेंटरों पर भीड़ के कारण नम्बर नहीं हा रहा था। अब केवाईसी की तिथि बढ़ने से काफी राहत मिली है।
- रोशनी बाई, लाभार्थी

राशनकार्ड के प्रत्येक लाभार्थी की केवाईसी होना जरूरी है। इसके बिना गेहूं नहीं मिलेगा। जिले में अब 85 प्रतिशत लाभार्थियों की केवाईसी हो चुकी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। लाभार्थियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने जुलाई माह में भी केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। राशन की दुकानों पर यह कार्य जारी है।
- पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा