तीन बार टेंडर विफल, अब मरम्मत का बढ़ेगा खर्चा

कोटा। चम्बल नदी पर बने कोटा बैराज, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर बांध को काफी समय से मरम्मत की दरकार है। इनके जीर्णोद्धार के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने 183 करोड़ का बजट स्वीकृत कर रखा है। इस सम्बंध में अब तक तीन बार टेंडर हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार कंपनियों के नहीं आने से टेंडर विफल हो गए। अब तीनों बांधों के जीर्णोद्धार कार्य के टेंडर फिर से एस्टीमेट बनाकर होंगे। जिससे जीर्णोद्धार कार्य की लागत बढ़ जाएगी। गत दिनों जलसंसाधन विभाग कोटा के अधिकारियों की दिल्ली स्थित केन्द्रीय जल आयोग में बैठक हुई थी। इसके बाद आयोग ने बांधों के जीर्णोद्धार के लिए नया एस्टीमेट बनाने की अनुमति दे दी है। विभाग ने नए सिरे से एस्टीमेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

नई बीएसआर दर से होंगे टेंडर
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चंबल के तीनों बांध कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणाप्रताप सागर बांध के जीर्णोद्धार कार्य के लिए पिछले साल निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी।12 सितम्बर 2023 को तकनीकी स्वीकृति जारी कर तीनों बांधों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, लेकिन किसी भी कंपनी और ठेकेदार ने निविदा नहीं भरी। दूसरी बार 10 अक्टूबर 2023 और तीसरी बार 20 जनवरी 2024 को निविदा आमंत्रित की गई थी। इस बार भी विभाग को निराशा हाथ लगी। जब 3 बार टेंडर लेने कोई नहीं आया तो ठेकेदार कंपनियों से बात की गई। कंपनियों ने बताया कि बांधों के एस्टीमेट पुरानी दरों पर बनाए गए थे। इस दर में कंपनियों को घाटा होगा। इस कारण कोई भी कंपनी टेंडर में भाग नहीं ले रही थी। इसके बाद विभाग के अधिकारियों की केन्द्रीय जल आयोग में बैठक हुई। आयोग ने नई बीएसआर दर से जीर्णोद्धार कार्य का एस्टीमेट बनाने की अनुमति दे दी है।

बांधों को मरम्मत की सख्त दरकार
चम्बल नदी पर तीनों ही बांध 1960 के दशक बने हुए हैं। बांध की मशीनों और हाइड्रों उपकरणों की उम्र 40 साल होती है। जबकि बांध के सिविल वर्क की उम्र 100 साल मानी जाती है। अब लगभग 65 वर्ष गुजरने वाले हैं। ऐसे में यदि इनका समय पर जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो बांध की लाइफ और कम हो जाएगी। स्थिति यह है कि राणाप्रताप सागर बांध के स्लूज गेट 37 सालों से नहीं खुले हैं। गेटों से रिसाव हो रहा है। जवाहर सागर बांध का एक गेट अटका हुआ है। कोटा बैराज के गेटों की स्थिति भी ठीक नहीं है। इसके बाद जीर्णोद्धार का कार्य बार-बार टल रहा है। विश्व बैंक ने कोटा बैराज के लिए 45.86 करोड़, जवाहर सागर के लिए 72.02 करोड़ और राणाप्रताप सागर बांध के लिए 65.72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

चंबल के बांधों पर निर्भर ईआरसीपी योजना
राजस्थान का अस्तित्व चंबल के तीनों बांधों पर टिका हुआ है। परमाणु बिजलीघर, कोटा थर्मल संयंत्र, भारी पानी संयंत्र, अंता गैस बिजलीघर, हाड़ौती की नहरें, रामगंजमंडी, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़ और बूंदी की पेयजल योजना चंबल नदी के बांधों पर निर्भर है। राज्य में ईआरसीपी योजना को लेकर जोर-शोर से तैयारी की जा रही है। यह योजना भी इन्ही बांधों पर निर्भर है। ऐसे में काफी समय से चंबल के तीनों बांधों के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस काम में सफलता नहीं मिल पाई है। अब नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए दरें बढ़ाई जाएगी ताकि कंपनियां टेंडर में शामिल हो सके।

दिल्ली में गत दिनों केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। वहां से तीन बांधों के नए एस्टीमेट बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब जीर्णोद्धार के लिए नया एस्टीमेट बनाया जा रहा है। जल्द कार्य के लिए निविदा लगाई जाएगी। 
- भारतरत्न गौड़, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा