कांग्रेस ने संविधान को एक परिवार की जागीर बना दिया था : शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकारों और नेताओं पर संविधान को तोड़ने मरोड़ने और उसके साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने संविधान को भी एक परिवार की जागीर बना दिया था। जबकि भाजपा की सरकारों ने संविधान की भावना के अनुरूप देश का सामाजिक और आर्थिक विकास किया है। शाह ने संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में 21 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा कि यह चर्चा देश को संविधान की मूल भावना से तो अवगत कराएगी ही यह भी बताएगी कि जब संविधान की भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर कोई आगे बढ़ता है तो उसकी किस प्रकार की दुर्दशा होती है।  

संविधान में ही संविधान परिवर्तन का प्रावधान 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि संविधान के निर्माण के बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि यदि उसे चलाने वाले अच्छे लोग न हो तो अच्छा संविधान भी बुरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है इसीलिए संविधान में ही संविधान परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने संविधान में परिवर्तन किए लेकिन सोचने की बात है कि उसका तरीका और उद्देश्य क्या था। यह सोचने की बात है कि क्या ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किए गए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए किए गए इसी से पार्टी की भावना का पता चलता है।  

काग्रेस के संशोधनों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता को बचाना था
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दबाने, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने, प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर पूर्व प्रभाव से प्रतिबंध लगाने और लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल पांच से छह वर्ष बढ़ाने तथा संसद में कोरम की आवश्यकता को समाप्त करने जैसे संशोधन किए। इन संशोधनों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता को बचाना था। उन्होंने कहा कि  कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने संविधान में अनुच्छेद 35ए बिना संसद की मंजूरी के कैसे जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया लेकिन इसके बाद उन्हें जो करारी हार मिली उसे देखकर अब देश में आपातकाल लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी।   
भाजपा सभी संविधान संशोधन जन कल्याण के लिए लेकर आई  
उन्होंने कहा कि इसके विपरीत  भाजपा सभी संविधान संशोधन जन कल्याण के लिए लेकर आई। इनमें पहला संशोधन जीएसटी लागू कर पूरे देश में एक समान कर कानून लागू करने का था। दूसरा संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया। तीसरा संशोधन गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाया गया। चौथे संशोधन में पिछड़ापन की पहचान का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया,  पांचवां संशोधन मातृ शक्ति को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए किया गया।