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कांग्रेस का केंद्र पर निशाना : पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की राजीव गांधी की पहल ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी, दो लाख से अधिक गांवों को मिल रहा फायदा
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व को नमन किया। 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और महिलाओं को आरक्षण मिला। आज 15 लाख महिला प्रतिनिधि ग्रामीण विकास की धुरी हैं, हालांकि कांग्रेस ने मनरेगा समाप्ति को लेकर केंद्र पर निशाना भी साधा। 
सरकार परिसीमन की आड़ में देश का निर्वाचक मानचित्र बदलना चाहती है : राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए इसे ओबीसी और दलितों के हितों पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही है और चुनावी लाभ के लिए भारत का चुनावी नक्शा बदलना चाहती है। राहुल ने इसे 'मनुवाद' का प्रयास करार दिया। 
लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उप सभापति चुने गए हरिवंश : पीएम मोदी और खरगे ने दी बधाई, कहा-सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास
प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने हरिवंश को लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम ने उनकी सौम्यता और समय की पाबंदी की सराहना की, जबकि खरगे ने लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली होने पर सवाल उठाए। सदन ने उनकी निष्पक्षता और समृद्ध अनुभव पर भरोसा जताया है। 
अखिलेश यादव ने साधा निशाना : संविधान संशोधन विधेयक के सहारे सत्ता की राजनीति कर रही सरकार, एसआईआर के जरिए वोट काटने का लगाया आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार पर तीखा हमला करते हुए महिला आरक्षण को परिसीमन लागू करने की 'साजिश' बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना और मुस्लिम व पिछड़ी महिलाओं के लिए 'कोटे में कोटा' की मांग की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक के लिए संवैधानिक संशोधन का सहारा ले रही है। 
सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना : असली चिंता महिला आरक्षण नहीं, बल्कि प्रस्तावित परिसीमन, राजनीतिक लाभ लेने की मंशा का लगाया आरोप
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए प्रस्तावित परिसीमन को "संविधान पर हमला" करार दिया। उन्होंने लेख के जरिए चेतावनी दी कि जनगणना में देरी और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना लोकतांत्रिक संतुलन बिगाड़ सकता है। सोनिया ने जातिगत जनगणना और पारदर्शिता की मांग दोहराई है। 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: सीएम ममता का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, राज्य के खिलाफ अभूतपूर्व हस्तक्षेप और पक्षपात का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए 50 से अधिक अधिकारियों के तबादले को 'अघोषित आपातकाल' करार दिया है। उन्होंने आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने और संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। ममता ने स्पष्ट किया कि बंगाल धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और चुनावी शुचिता के लिए संघर्ष जारी रखेगा। -(630-x-400-px)-(11)3.png)
ममता बनर्जी बनीं वकील: दीं SIR पर दलीलें; चुनाव आयोग को बताया व्हाट्सएप आयोग, SC ने मांगा चुनाव आयोग से जवाब
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के अधिकार छीने जाएंगे। -(630-x-400-px)-(12)3.png)
एक साल बाद हटा मणिपुर से राष्ट्रपति शासन, केंद्र सरकार ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, कब होगा शपथ ग्रहण समारोह
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केंद्र सरकार ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह फैसला चार फरवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 
अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तीखा हमला, बोलें संविधान को अपने से नीचे समझना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक
अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में भाजपा लोकतंत्र और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। -(7)2.png)
शंकराचार्य विवाद पर रामानुजाचार्य की तीखी प्रतिक्रिया, बोलें-माघ मेला क्षेत्र पवित्र स्थल, राजनीति का अखाड़ा नहीं
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अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में भाजपा लोकतंत्र और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। -(8)2.png)
गणतंत्र दिवस परेड समारोह में सीट को लेकर बवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गंभीर आरोप, बोलें-विपक्ष को जानबूझकर किया गया अपमानित
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में विपक्षी नेताओं को तीसरी पंक्ति में बैठाना संविधान और विपक्ष का जानबूझकर अपमान है। 
धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 के संविधान-विरोधी प्रावधानों के खिलाफ सोमवार को शांतिपूर्ण जन-आंदोलन
राजस्थान सरकार के नए धर्मांतरण कानून को 'असंवैधानिक' बताते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 5 जनवरी को जयपुर में विरोध रैली की घोषणा की है। यह मार्च शहीद स्मारक से शुरू होगा। 