महाराष्ट्र के ताजा ‘सियासी संकट’ में शिंदे वाली ‘सेना’ को राहत, उद्धव को झटका

मुम्बई। महाराष्ट्र के ताजा ‘सियासी संकट’ से संबंधित विवाद पर  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शिवसेना के बागी विधायकों को 12 जुलाई तक अंतरिम राहत दी तथा विधानसभा उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने शिवसेना के ‘बागी’ खेमे का नेतृत्वकर्ता एकनाथ शिंदे और एक अन्य बागी विधायकों की ओर से भरत गोगावाले की याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं-शिवसेना के बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष जवाब दाखिल करने के लिए अंतरिम राहत दी है। उन्हें 12 जुलाई शाम पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने आज (27 जून) की शाम साढ़े पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था।शीर्ष अदालत ने विधानसभा उपाध्यक्ष की ओर से  विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस का जवाब दायर करने की समय सीमा बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगी। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि जब तक अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं हो जाता तब तक महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं कराया जा सकता।

उद्धव ने बागी मंत्रियों के विभाग छीने

महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बागी सभी 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए। इन विभागों का काम दूसरे मंत्रियों को सौंप दिया गया है। शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंपा गया है।

बागी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे
उधर, गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे शिंदे गुट के विधायकों ने सोमवार को बैठक की। बताया जा रहा है कि अब ये विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। होटल की बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है।

भाजपा ने सभी विधायकों को मुम्बई बुलाया
महाराष्ट भाजपा ने अपने सभी विधायकों को 29 जून तक मुंबई पहुंचने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर भाजपा कोर ग्रुप की सोमवार शाम को हुई मीटिंग के बाद विधायकों के लिए यह फरमान जारी किया गया।

बागी विधायकों के खिलाफ जनहित याचिका
महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से आठ लोगों के समूह ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 38 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ मुबंई उच्च न्यायालय में अपने जिम्मेदारियों की अनदेखी करने पर और उन्हें काम पर लौटने का निर्देश देने के लिए उनके खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है।

दो साल से विधानसभा स्पीकर ही नहीं
महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो नाना पटोले को विधानसभा स्पीकर बनाया गया था। बाद में पटोले ने महाराष्टÑ कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का पद छोड़ दिया था। पटोले के 2020 में पद छोड़ने के बाद महाराष्ट विधानसभा स्पीकर का चयन नहीं किया गया है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ही काम देख रहे हैं।

ईडी ने राउत को बुलाया
शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए मंगलवार को अपराह्न 11 बजे एजेंसी के कार्यालय में बुलाया गया है। राउत ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा,‘अच्छा है! महाराष्ट्र में बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हम बालासाहेब के शिवसैनिक हैं और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की एक साजिश है। यदि मेरा सिर धड़ से अलग भी कर दिया जाए तो भी मैं गुवाहाटी का रास्ता (बागी विधायकों का) नहीं पकडुंगा। मुझे गिरफ्तार कर लें! जय हिंद।'