क्या स्कूली शिक्षा मोबाइल फ्री हो पाएगी

ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार छात्रों के निजी मोबाइल पर आने वाला एक छोटा सा भी नोटिफिकेशन उनके ध्यान में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। एक अन्य प्रसिद्ध शोध श्रमिकों पर 2008 में हुए, जिसमें शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष दिया कि एक बार ध्यान भटकने पर, अपने मूल कार्य पर पुन: ध्यान केंद्रित करने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। ऐसी ही स्थिति एक छोटे से नोटिफिकेशन के आने से विद्यार्थियों की होती है, जिनके पास स्मार्टफोन हैं। कई यूरोपीय देशों जैसे बेल्जियम, स्पेन और ब्रिटेन के स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक से छात्रों द्वारा सीखने के परिणामों में सुधार भी हुआ है। 

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी जीईएम रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 60 शिक्षा प्रणालियां स्कूलों में मोबाइल फोन पर पॉलिसी रखती हैं और 30 प्रतिशत ने विशेष राष्ट्रीय नीतियां भी बनाई हैं। पेपरलेस कार्यप्रणाली की दुहाई देने वाले यह भूल जाते हैं कि स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों का कागज कलम से नाता बना रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं पेपरलेस नहीं हुई हैं। वहां विद्यार्थी लगेगा तभी परीक्षा में पास होगा। मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स के स्कूली शिक्षा में आने से बच्चों के लिखने की आदत छूट गई है, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही है, जो देश के शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। यद्यपि भारत में स्कूली विद्यार्थियों द्वार स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर कोई विशेष एसओपी या बंदिशें नहीं है, पर विभिन्न स्कूल और शिक्षण संस्थान या शिक्षा बोर्ड अपने अपने स्तर पर कुछ प्रतिबंधों की सिफारिश करते रहे हैं, जिसका कोई खास असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 

विद्यार्थी तो विद्यार्थी, शिक्षक भी अपने सभी विभागीय कार्य मोबाइल पर ही पूरे कर रहें है। शिक्षा विभाग भी इसमें पीछे नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर सभी ने अपने अपने व्हाट्सएप समूह बना रखे हैं और सभी आधिकारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इसी अनधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो रहा है। हाल ही में गुजरात के शिक्षा विभाग ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्णय के संदर्भ में एक प्रोपोजल मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया है। यदि कोई छात्र दो बार फोन के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाएगा। नए दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा, जो अगले शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होंगे। शिक्षकों को भी उनके स्वयं के मोबाइल फोन उपयोग को प्रतिबंधित करने की सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से कक्षाओं में। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ  भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। 

भारत में किसी राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जाने वाला मोबाइल फ्री स्कूली शिक्षा की दिशा में उठाया गया पहला प्रभावी कदम होगा। यद्यपि बच्चों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अन्य राज्यों के लिए भी स्कूली शिक्षा को मोबाइल फोन से मुक्त करने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। पर यहां उल्लेखनीय है कि यह नीति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी और विभागाध्यक्ष कार्यालय संबंधी सभी प्रकार के संप्रेषणों में व्हाट्सएप के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाते। क्योंकि प्राचार्य से लेकर शिक्षक सभी के पास मोबाइल साथ रखने की अनिवार्यता हमेशा बनी रहेगी। अत: स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंध को लेकर सतही दिशानिर्देशों से कुछ नहीं होगा। इसकी जड़ को खत्म करना होगा। सभी प्रकार का सरकारी संप्रेषण का माध्यम सिर्फ ऑफिशियल मेल के द्वारा होना चाहिए तथा शिक्षकों को अपने असाइनमेंट और नोट्स बोर्ड पर लिखवा कर या फोटोकॉपी करवा के विद्यार्थियों को देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए तभी स्कूली शिक्षा मोबाइल फ्री हो सकेगी।  

-राजेंद्र कुमार शर्मा 
(ये लेखक के अपने विचार हैं)