जयपुर। कांग्रेस राज में अशोक गलोत की सरकार में सृजित किए गए 16 नए जिला कार्यालयों में से 8 कार्यालयों के पद समाप्त किए गए हैं। जिलों को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अनूपगढ़, दूदू, गंगापुरसिटी, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा, और जोधपुर (ग्रामीण) जैसे 8 कार्यालयों को बंद कर दिया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हरिमोहन मीना के अनुसार इन कार्यालयों में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, निजी सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 72 नवसृजित पद समाप्त किए गए हैं। यह निर्णय 21 फरवरी 2025 को वित्त विभाग की अनुमति के बाद लिया गया।
शेष 9 कार्यालयों के पद और कार्य संचालन यथावत रहेगा। सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित करने और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए उठाया गया है। संबंधित विभागों को इस आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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