जयपुर। राज्य सरकार शहरी विकास को नई गति देने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पॉलिसी में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस दिशा में नगरीय विकास विभाग ने प्रक्रिया तेज करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार, पॉलिसी को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके तहत विभिन्न शहरों की जरूरतों और वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन का एक विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि टीडीआर पॉलिसी को ऐसा बनाया जाए जिससे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क विस्तार, सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और भूमि प्रबंधन में तेजी लाई जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा पॉलिसी की कमियों का विश्लेषण कर सुधार के प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही अन्य राज्यों की सफल नीतियों का अध्ययन कर उन्हें भी शामिल करने पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधित टीडीआर पॉलिसी लागू होने से शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और अव्यवस्थित विस्तार पर भी अंकुश लग सकेगा।
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