यह व्यवस्था समाज विशेष को सरकारी नौकरी में सुरक्षा प्रदान करती है और उनका भविष्य सुरक्षित अवश्य बनाती है, लेकिन समाज में सामाजिक समानता की स्थापना नहीं करती है बल्कि असंतुलन पैदा करती है।