एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की महापंचायत, फैक्ट्री हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

हनुमानगढ़। शहर के जंक्शन स्थित धान मंडी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई  महापंचायत में किसानों ने भाजपा सरकार पर आम आदमी की जमीन, हवा और पानी छीनने का आरोप लगा फैक्ट्री हटने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिससे पूरा क्षेत्र छाबनी में तब्दील हो गया। महापंचायत को सम्बोधित करते  किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखने का आह्वान करते कहा कि टिब्बी में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री  लगने  से  विकास  नहीं होगा, फैक्ट्री लगेगी वहां जमीन, हवा और पानी दूषित होगा। यह  एथेनॉल 14 फैक्ट्री के बराबर है। अब फैसला संघर्ष समिति को लेना है। संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष कमेटी के साथ है। सरकार किसानोंं की जमीन छीनना चाहती है, परिवारों को सरकार बांट रही है।इसके खिलाफ  लड़ना है। उन्होंने किसानों से कहा कि ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो, आंदोलन में यही काम आएगा। प्रशासन भले ही रोके लेकिन जहां जाओ ट्रैक्टर लेकर जाओ। '

किसान संघर्ष समिति के बीच इन मुद्दों पर चर्चा
 किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री हटाने और 10 व 11 दिसंबर को दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग की।
 मांगों को लेकर  कलेक्टर खुशाल यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव  गृह भास्कर ए सावंत को लिखा पत्र।
 मुकदमों की जांच सीआईडी सीबी को भेजी, केसों के संबंध उच्च स्तर से फैसला होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी।
 फैक्ट्री के संबंध में प्रदूषण निर्धारित करने वाली कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी।
 फैक्ट्री का सामान वापस ले जाने तक आंदोलन जारी रहेगा
 7 जनवरी को दोगुनी ताकत के साथ संगरिया में महापंचायत होगी।

प्रदूषण जांच के लिए समिति गठित
बुधवार सुबह सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का आदेश सार्वजनिक किया गया। आदेश के अनुसारए टिब्बी की एथेनॉल फैक्ट्री से संभावित भूजल एवं प्रदूषण की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के बीकानेर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव सदस्य होंगे। हनुमानगढ़  कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।